काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा विरुद्ध महा अभियोग दर्ता भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदहरुले आज बिहान संसद सचिवालयमा आइतबार विहान प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले थालेको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भए पनि उनले राजीनामा दिएका थिएनन् । मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद नछाडेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले न्यायालयको विवाद त्यहीँ भित्रबाट समाधान हुने आशा गरेका छौं भनेर पन्छिएका थिए ।
पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विवादमा अल्झिएको अबस्थामा आइतबार एकाएक जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । नेताहरुका अनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न गठबन्धनमा रहेका दलसम्वद्ध कानुन व्यवसायीहरुको दबाव निकै चर्को थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि त्यसमा सहमत भइसकेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा तयार नभएका कारण यस अघि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सक्रियता बढाउन खोजेका थिए । उनले न्यायसेवा आयोग मार्फत मुभ सुरु गरेको नेताहरुको दाबी छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न जबराले माघ १४ गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आड दिएका कारण जबरा राजीनामा नदिई सर्वोच्चमा टिकेको र न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट एमालेको अनुकुल हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापना गर्न खोजेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको दावी छ ।
गठबन्धनका नेताहरुको यो ब्रिफिङ सुनेपछि देउवा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भए । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘२६ गते विहान यसरी नै दर्ता गर्ने तयारी थियो, तर २५ गते बेलुका प्रधानमन्त्रीले एक्कासी संसद स्थगित गर्नुभयो ।’
नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशीमा चढ्न लागेको सूचना पाएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमत भएको र देउवा महाअभियोग अगाडि बढाउन सहमत भएको जनाईएको छ । आइतबार विहान नेताहरुबीच फेरि छलफल भयो र, सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर विहान ११ः १० बजे संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले महाअभियोग लागेको पत्र बुझेका छन् । पत्र बुझेलगत्तै उनी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन् । जबरालाई विदा गर्न मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार नारायण पन्थी गेटसम्म आएका थिए । जबरा घर फर्किंदा उनी चढ्ने गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झण्डा छोपिएको थियो ।
प्रधानन्याधीश जबराले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी विभिन्न ठाउँमा पठाएको छ।
आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदलाई पत्र लेख्दै सचिवालयले राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी दिएको हो।
