काठमाडौं । एमसीसी अन्ततः संसदमा पेश हुने भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा बुधबार पेश हुने पक्का भएको हो तर अनुमाेदन भने भाेली नै हुने नहुने पक्का भएकाे छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक राखेर एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिले नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी संसदमा आय प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनिसकेको अबस्थामा सरकारका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्ने भएका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले विहान साढे ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । यस बिषयको अन्तिम निर्णय भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्नेछ ।
सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री पदमा भएका र आफ्नै पार्टिमा एमसीसीबारे चर्को मतभेद देखीएकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा उनले पेश गर्ने छैनन् ।
एमसीसीको विपक्षमा उभिने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको संस्थागत धारणा होइन । आफ्नै सरकारको पालामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखेको र अनुमोदनका लागि चर्को लबिइङ गरेकाले एमालेलाई अहिले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न कठीन छ, गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न झन् कठीन । त्यसैले
नेकपा एमालेले संसदमा गर्दै आएको नाराबाजीलाई निरन्तरता दिनेछ, त्योसैले आफ्ना ९७ जना सांसदलाई बुधबार संसदमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । संसदमै उपस्थित भएपनि रोष्टममा नाराबाजी गरिरहँदा कानुनी रुपमा अनुमोदन प्रक्रियामा भाग लिएको नहुने भएकाले एमालेका सांसदहरु एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी नभएको हुनेछ ।
एमालेले रोष्टममा नाराबाजि गरेको खण्डमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेन भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेछ । अनुमोदन प्रक्रियामा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सबै सांसद पक्षमा उभिने छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा बाँडिने संभावना छ ।
बालुवाटारमा प्रचण्ड र नेपालले एमसीसी टेबल गर्न दिने विषयमा आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । तर पास या फेल हुने विषयको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएका स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसलगत्तै बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठक पछि मंगलबार दिउँसो प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य र अरु केही नेताहरुसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संशोधन नभई पास गर्न नसकिने धारणा नै पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताएका थिए ।
नेता देव गुरुङले पनि राष्ट्रिय सहमति नजुट्दासम्म र संसदको अवरोध नहट्दासम्म एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने विषयमा माओवादी भित्र एकमत रहेको बताएका छन् । यद्यपी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले भने एमसीसीमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको र अध्यक्ष प्रचण्डले भोलिको संसदीय बैठक बस्नुअघि काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेको बताईएको छ ।
‘हालसम्म बाहिर आएका धारणा पार्टीको आधिकारिक नभएको भन्दै प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यले पार्टीको आधिकारिक धारणा भोलि विहान १० बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट आउने बताएका छन् ।
