दिपा देवकोटा
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
संघीय सदस्य
अपाङ्गता भयका ब्यक्तिलाई राज्यबाट ब्यवस्था भय बमोजिमको सहुलेतको लागी अझै पनी विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीहरु झेलिरहनु परेको छ। राज्यले अपाङ्गता भयका व्यक्तिहरुकालागी यातायातमा आरक्षण सिट र भाडादरमा छुट भनेता पनि व्यवहारिक रुपमा भने छैन । अझ उल्टै अपाङ्गता भयका ब्यक्तिहरु लाई नै विभिन्न प्रश्न खडा गरिन्छ जस्तोकि अपाङ्गता भयका मान्छे मान्छे हैनन्? सयोग किन गर्ने? उनिहरुलाई मात्रै चाहिँ किन छुट दिने? सयोग गरेबापत हामीलाई के फाइदा हुन्छ? आदि इत्यादि प्रश्न आउछ। बिरलै ठाउमा छुट दिइहाल्यो भनेपनी यस्तो रहेछौ भन्दै अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर माया र सहानुभूति दिई ५० / ६० रुपैया छुट दिइन्छ। जसको शब्दले मन गाठो परि सकेको हुन्छ। लाग्छ त्यतिबेला म पनि यहि समाजको नागरिक हु। हामी जे पनि गर्न सक्छौं। फेरि हामीले चाहेर पनि त अपाङ्ग भएको होइन। जोकोही जति बेला पनि अपाङ्ग हुनसक्छ भन्य कुरा किन नबुझेको होलान यो समाजले। हामीलाई यहाँ माया र दया चाहिएको होइन राज्यले दिएको अधिकार मागीएको हो ।अधिकारको सहि सदुपयोग गरि कार्यान्वयन हुन सबैको भुमिका रहला नि त, अझ अपाङ्गता आफैमा पनि संबेदनसिल पक्ष हो । हामीले भिभिन्न खालका उल्झन र समस्या बाट गुज्रनु परेको हुन्छ। त्यो शारीरिकरुपमा सपाङ्ग भएकालाई के थाहा पीडा कति हुन्छ। कतिपय अपाङ्गता देखिन्छ भने कतिपय अपाङ्गता नदेखिने खालका पनि त हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ मानिसहरुले देखिने अपाङ्गलाई मात्रै अपाङ्गता हो भनी यदाकदा सदाचार देखाउछन तर यस्तो हैन अपाङ्गता को किसिम फरक र वर्गीकरण भिन्नभिन्न रहेको छ। तर अधिकार सबैका लागि बराबर हुन ।
म आफै पनि शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भयकी महिला हु र मैलेपनी यात्राको क्रममा धेरै पीडा खेपेकी छु। आरक्षण सिट नपायकै कारण तेसै त खुटाको समस्या अनि आफुलाई असहज हुनेगरि बस्नुपर्दा धेरै पटक भावविह्वल भयको पनि छु। तपाइँ पनि एक्छिन कल्पना गर्नुस् एउटा खुट्टाले मात्र हिड्नुस र पिडाको महसुस गर्नुस् । अनि आरक्षण सिट र भाडादरको लागि आफैं बोल्नुहुने छ। गाडिवाला संग कैयौंपटक भनाभन समेत हुन्छँ। यात्रा गर्नुछ सिटमा बस्न पाइदैन, कहिलेकाही एक्लै सोच्ने गर्छु म यस्तो अवस्थामा उभिदाँ सिटमा बस्नेलाई कति आनन्द आउदो हो। फेरि मैले मेरो अधिकार मागेकी हु। कसैको अधिकार खोसेको होइन नि। आफ्नो अधिकारका लागी आवाज उठाएकी हु।
नेपाल सरकारको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन पहिलो संशोधन ( २०७५ ) को परिच्छेद ८ को दफा ३७ उपदफा २ मा सवारी साधनको धनी वा संचालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भयका ब्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्बजनिक साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी व्यवस्था भए पनि अझैपनी यातायातमा आरक्षण सिट र भाडादरमा छुट भने व्यवहारिक रुपमा अझै कार्यान्वयन भयको छैन। आखिर किन यस्तो लापरबाही जबकी राज्यले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयन हुन यस्तो लापरबाही के का लागि अपाङ्गता भयका ब्यक्ति यो राज्यका नागरिक हैनन् र ? यदि हुनभने किन हिचकिचाहट काम गर्न र ब्यवहारिकतामा लागू गर्न?
यहाँ राज्यको भुमिकामा नै लापरबाही देखिन्छ। काम गरिस भन्दा गरे भन्ने मात्रैका लागि काम गरेको देखियो । राज्य स्वयं आफै जिम्मेवार भयर यस्ता खालका गतिविधिमा तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र यदि नगरियको खण्डमा संबंधित पक्षलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हो भने पक्कै पनि परिवर्तन सम्भाव छ हैन भने काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने झै हुनेछ।
अन्त्यमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैलाई मेरो अनुरोध यस्ता खालका संबेदनसिल पक्षमा सरकार जिम्मेवार भैइ तोकिएका अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तर्फ पहल पुगोस्
