हेटौंडा/राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नं. ३ का चेपाङ समुदायका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रतिनिधिहरुबीच आइतबार जिसस प्रमुख ललित घलानकल कार्यकक्षमा छलफल भएको छ । छलफलमा चेपाङ समुदायका सदस्यहरुले भूमि प्राप्ती गर्न जिसस मकवानपुरले के कस्ते पहल गर्दै छ र जिससको पहललाई समुदायले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनी जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । जिसस सदस्य दिपेन्द्र लामा, जिल्ला समन्वय अधिकारी सुर्य प्रसाद चापागाईं, अधिकृत हरि अधिकारीबिच भएको छलफलमा भूमिहिन चेपाङ समुदायको प्रतिनिधिहरुले २०६५ सालदेखि जिससमा भूमि प्राप्तीको लागि हारगुहार गर्दै आएको तर हालसम्म कुनै सुनुवाई नुहुँदा निराश भएको दुखेसो गरेका थिए । छलफलमा जिल्ला समन्वय अधिकारी सुर्य चापागाईले, समुदायले बुझाएको कागजपत्रमा खोट देखाउँदै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले स्थान्तरण गर्ने बेलाको निर्णयको माईन्यूट नभएको बताउनु भएको थियो । यसका साथै उहाँले जिससले तत्कालै जिल्ला नापी र जिल्ला मालपोत कार्यालयसँग समन्वय बैठक गरी भूस्वामित्व हस्तान्तरणको प्राविधिक प्रकृया बारे बुझेर अगाडि बढ्ने बताएको छ ।
वि.सं २०४७ सालमा हालमा राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नं. ३ घट्टेखोलामा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मकवानपुर र प्रजा विकास कार्यक्रमको पहलमा हालको वडा नं. ३ घट्टेखोलामा स्थान्तरण गरिएको ९ घरधुरी चेपाङहरुको परिवार संख्या बढेर २७ घरधुरी भएका छन् । घट्टेखोलामा स्थान्तरण गर्दा नम्बरी जग्गा व्यक्तिबाट किनेर स्थान्तरण गरिएको थियो भने जग्गा किन्ने श्रोतको जोहो तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा नेपाल सरकारले गरेको थियो भने तत्कालिन अवस्थामा जग्गाको स्वामत्वि समेत जिल्ला विकास समितिकै रहेको थियो । घट्टेखोलामा बसोबास गर्दै आएको २७ घरधुरी चेपाङहरुलाई तत्कालिन नेपाल सरकारले दिएको र उनीहरुले विगत ३१ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन माथी स्वामित्व पाउँ भन्दै रामचन्द्र प्रजाको नेतृत्वमा भूमिहिन चेपाङ खाद्य अधिकार समूको टालीले जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित बहादुर घलान, उपप्रमुख सानुकाजी लुईटेल, सदस्यहरु र सहायक जिल्ला समन्वय अधिकारी समक्ष भेटघाट र छलफल गरेको यो ११औं पटक हो । प्रत्येक छलफल र भेटघाटमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले चेपाङहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएता पनि समस्या समाधान गर्ने तर्फ फलदायी पहल कदमी नभएको हुनाले भूमिहिन चेपाङ समुदायमा गहिरो निराशा छाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
तीन तहको सरकारको उपस्थिति र भूमीहिनलाई एकपटक भूमिदिने भन्ने व्यवस्था संबिधान र विद्यमान कानूनले स्पष्ट पारेता पनि खोरिया कृषि प्रणाली र दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने चेपाङहरुको आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमि माथी स्वामित्व नहुनु आफैमा विरोधभाषपुर्ण छ । जिल्ला समन्वय समिति र चेपाङ समुदाय बिच भएको हरेक छलफलमा तत्कालिन अवस्थामा चेपाङलाई बस्ती स्थान्तरण गर्दा बखतको निर्णयको माईन्यूटको बहश चल्छ । जिसस कार्यालय भित्र भएको निर्णको माइन्यूट खोज्ने जिम्मा चेपाङको हो की जिससको हो ?
