काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भीडको दबाबमा कुनै एक अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको आधारमा ‘न्यायको हत्या’ भन्ने प्रचार गर्ने प्रयास अन्ततः समयले जवाफ माग्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भीडको पछि लाग्ने प्रवृत्तिलाई अचम्मको मात्र नभई दयालाग्दो पनि भएको टिप्पणी गरे। उनले सहकारीमा लाखौँ जनताको बचत हिनामिना गरेको आरोपमा सयौँ व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भई अदालतमा विचाराधीन रहेको, जसमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला मेयरलगायत दर्जनौँ व्यक्ति थुनामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। तर, तीमध्ये कुनै एक व्यक्तिमाथि मात्र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भाष्य बनाउने प्रयासलाई उनले प्रश्न गर्दै भने, “एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भयो भने अरूमाथि के भएको हो? त्यो त कानुनी कारबाही हो?”
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मुद्दालाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्दै मुलुकलाई विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको बाटोमा लैजानु अनुचित भएको स्पष्ट पारे। उनले स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णय सरकारको पक्षमा होस् वा विपक्षमा, त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने दोहोर्याउँदै संसद्, सरकार र न्यायालयलगायतका लोकतान्त्रिक अंगलाई ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार वर्तमान सरकार राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी लयमा फर्काउने, सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, असान्दर्भिक योजना तथा कार्यक्रम खारेज गर्ने, र सुरु भएका काम पूरा गर्ने प्रयासमा छ।
सांसदमा उठाइएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र जनहितमा आधारित नभई झुठा कथा सिर्जना गरेर भ्रम फैलाउने र सामाजिक सञ्जालका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने प्रवृत्तिले सदनलाई प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए। उदाहरणस्वरूप, विदेशमा भिजिट भिसामा गएर त्यहाँको नागरिकता लिने, दोहोरो विवाह गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न प्रमाणित व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य बनाउन खोज्नु स्वार्थ साधनको उदाहरण भएको उनले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक अस्थिरताको चाहना राख्नेहरुका योजना असफल हुने दाबी गर्दै, २०८४ सालको निर्वाचनसम्म वर्तमान राजनीतिक समीकरण कायम रहने स्पष्ट पारे। उनले लोकतन्त्रको उपभोग मात्र गर्ने, तर त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै प्रणालीको संरक्षणका लागि सरकार दृढ रहेको दोहोर्याए।
