काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने सहमति जुटेको हो।
समिति सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाको मिति पनि निश्चित गर्न लागिएको हो।
बैठकमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए। सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर बैंकरलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन्।
बैंकरहरूको मागसँगै सांसदहरूले समेत दफा १०० संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा उक्त दफा संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले तत्काल संशोधन गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्री तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समेत यस विषयमा चासो देखाएकाले दफा १०० सम्बन्धी विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने विषयलाई कानुनी रूप दिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
