मलेशियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब ४० वर्षसम्मको कारावास हुने मलेशियाका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेशियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या झन्डै १३ सय रहेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१८ यता भने त्यहाँ मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
गत अप्रिलमा संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । मलेशियामा पछिल्लो तीन दशकमा १३ सयभन्दा बढी दोषीलाई फाँसी दिइएको छ। गत अप्रिलमा संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका उप कानुनमन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरुत्साहित नगरेको बताएका थिए ।
मलेशियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने बताइएको छ ।
मलेशियामा हाल १ हजार ३४१ कैदीहरू छन् । मलेशियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ। तीमध्ये अप्रिल महिनाको ३ तारिख अघि ११ वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो । यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमा मलेशिया पनि पर्थ्यो।
यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ।मलेशियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ सन् १९९२ देखि २०२३को बीचमा करिब १ हजार ३१८ जना कैदीहरूलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ।
