काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा हिजो सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आउँदो ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट छुट्टिएर अशोक राईसहित ७ जना सांसदले गएको वैशाख २३ गते छुट्टै दल दर्ता गराएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट २४ गते निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई दर्ता गरेको थियो ।
