काठमाडौँ, १० असार
सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा ६ मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
समितिका सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ।
गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा र अध्यागमन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रतिपक्षको असहमति
यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समितिमा असहमति जनाएका छन्। रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले निष्पक्ष छानबिनका लागि बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्व आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै, राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरू समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले हालको समिति निष्पक्ष र प्रभावकारी नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
संसद्मा आफ्नो धारणा राखेपछि दुवै दलले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
