सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व होः प्रचण्ड

सुशासन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताउनु भएको छ । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्ति गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले दाबी गर्नु भएको हो । उहाँले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताउनु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक डिसेम्बर ९ तारिखका दिन विश्वभर भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ । राष्ट्रसङ्घको महासभाले भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सन् २००३ मा पारित गरेको थियो । सन् २००५ देखि लागू भएको यो महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । महासन्धि अनुसार नै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण गठन गरेको छ । हरेक वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । तर, यति हुँदा हुँदै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । भष्टाचार गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने गरेकाले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ ।