बागमती प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । ऐन, नियमावली र मापदण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र नवीकरण ढप्प भएको हो ।
पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरका सञ्चालक डा भोजराज अधिकारीले अस्पताल दर्ता नवीकरण नहुँदा उपकरण खरिदमा भन्सार छुट र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) छुट सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो । “एक वर्षदेखि भन्सारमा रोकिएको सिटी स्क्यान मेसिनमा छुट बिना नै ल्याउनु प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “लिलाम हुने अवस्था आएपछि करिब रु ६० लाखभन्दा बढी खर्चेर उपकरण ल्याउन बाध्य भइयो ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका डा अधिकारीले अस्पताल नवीकरण नहुँदा एम्बुलेन्स, शववहानलगायतका सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा समस्या भएको बताउनुभयो । नवीकरण नहुँदा अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएको र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ ।
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष बिक्रम अधिकारी सरकारले ढिला गरी ऐन पारित गर्दा अस्पताल प्रभावित बनेको बताउनुहुन्छ । उपकरण खरिद रोकिएको, बैंकको कर्जा प्रवाहमा असर परेको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा दिए वापतको भुक्तानी रोकिएको, शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, अस्पताल स्तरोन्नति र स्तरवृद्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार बागमती प्रदेशमा सञ्चालित एक सय ९५ अस्पतालले उक्त समस्या भोगिरहेका छन् । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा रविन भुषालका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा नियमावली र ‘स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ तयार भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा काम सुरु हुन नपाएको हो। उहाँले भन्नुभयो, “अबको एक दुई दिनमा मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र दर्ता र नवीकरणको काम सुरु हुन्छ ।”
कूल् २६ देखि ५० शय्यासम्मका अस्पताल प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता हुने प्रावधान छ । उहाँले ५१ शय्यादेखि दुई सय शय्यासम्मका अस्पताल दर्ता र नवीकरणका लागि ६३ वटा फाइल दर्ता भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउनुभयो ।
