काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा औचित्य नभएका संस्था खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग एवं कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरणका लागि सिफारिस भएका निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आयोगमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति छ।
सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते भएको थियो। आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहनुभएको छ।
आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो।
आयोगले सेवा प्रदायक निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यादेश छ।
यसैगरी, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, सङ्घीयता अनुकूल हुनेगरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यादेश आयोगलाई छ। रासस
