काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन र स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा गर्ने मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुग्नेछ। आसन्न निर्वाचनका विषयमा आज आयोगमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीहरूले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन्।
गत असार १६ गतेदेखि उपनिर्वाचन मिति तोकिएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित भएकाले अब मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पुनः नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। सो ऐनको दफा ४ को उपदफा २ संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था मिलाउनेबारे सरकार र आयोगबीच छलफल भएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेशस्थित नेपालीलाई समेत मताधिकार दिने उपायबारे योजना बनाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। यस विषयमा आयोगले कानुनविदहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको हो।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय, राजनीतिक दलहरूको सक्रिय सहभागिता र आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
