डेढ दशकअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधि, नेता र सामाजिक अगुवाले कल्पना गरेको आयोजना थियो ‘सुनकोशी–तेस्रो’ जलाशययुक्त आयोजना । त्यसताका संसद्मा, मन्त्रालयमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको थियो ।
केही वर्षको चर्चा–परिचर्चापछि आयोजनाको प्रक्रिया थाल्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन थाल्यो । आयोजनाको २०७४ सालदेखि योजनासहित अध्ययन सुरु गर्न थालियो । आयोजनाको चर्चा–परिचर्चासँगै अध्ययनका काम सुरु भएपछि यसलाई मध्यपूर्वी–मध्यपहाडी क्षेत्रको ‘गौरवको आयोजना’का रुपमा लिइयो ।
काभ्रे भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने भएको हो । सरकार परिवर्तन तथा महामारी र विपद्का कारण केही ढिलाइ भएको आयोजनालाई अघि बढाउन पछिल्लो वर्षदेखि प्रक्रियामा तदारुकता देखाइएको छ । यसका कारण आयोजना निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेको छ ।
‘सुनकोशी–तेस्रो’ (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ । यसका लागि गत सोमबार र मङ्गलबार बङ्गलादेशमा नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि छ महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्नेसमेत निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न २०७९ भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर उक्त आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो ।
भेटवालका अनुसार त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । विसं २०७९ भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले गरेको आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बढाउन बङ्गलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
उक्त आयोजनाको वन मन्त्रालयले विसं २०७९ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत गरेको थियो । यसपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो । इआइए स्वीकृत भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको थियो । मन्त्रलायको विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यकपर्ने देखिएको छ । विसं २०७९ जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब एक हजार छ सय सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन सुरु गरिएको थियो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको हो । सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित इआइए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो ।
साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर इआइए तयार गरिएको जनाइएको छ ।
विभागका अनुसार विसं २०७८ माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको इआइए प्रतिवेदन विसं २०७९ कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन वनमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । विसं २०७९ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रु एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो । “योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो”, इञ्जिनियर सुवास थपलियाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेको तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकिएको हो ।
विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकालेसमेत रायसुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टिओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्यौल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन नगरेको बताइन्छ ।
एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टिओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा केकस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो ।
काभ्रेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले सुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिइ परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महात्वकाङ्क्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाउँदै आएको छ ।
यस आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिमसाता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाउँदै आएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर व्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिने छ ।
सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युतमध्ये सुनकोशी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलब चार मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेको दोस्रो आयोजना हुनेछ ।
प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, जलयात्रा, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीय स्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । विसं २०७५ चैतमा काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।
