काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने तथा आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगको गत माघ २५ गते बसेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस तथा बिडिएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट सङ्ख्या तथा शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ। सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ। समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्या सिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीन बैठक बसी समाधान निकालिएको हो। बैठकपछि आयोगका सहअध्यक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी मेडिकल कलेजले १६औँ बैठककै मितिदेखि निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले आवासीय चिकित्सक आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शुल्क पुनरावलोकनका लागि पनि प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो।
