मधेश प्रदेश सरकारले स्नातक तह उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राष्ट्रिय युवा नीतिले तोकेको १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार स्नातकलाई लक्षित गरी भत्ता योजना तयार गरिएको बताए।
तर सर्वोच्च अदालतले मधेश सरकारलाई दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाएकाले यो योजना तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ। अदालतको सकारात्मक आदेश प्राप्त भएलगत्तै प्रस्तावलाई नीतिगत स्तरमा अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।
यस्तै, मधेश आन्दोलनका सहिदहरूलाई ‘मधेश रत्न’ सम्मान प्रदान गर्ने निर्णयको कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री यादवले दिए।
