काठमाडौँ: निर्वाचन आयोग का कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अघि बढिसकेको भन्दै अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने–नहुने विषयमा बहस गर्नु निरर्थक भएको बताएका छन्।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलका लागि आयोगले आयोजना गरेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन नै निर्विकल्प समाधान भएको स्पष्ट पारे।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विषयहरू राजनीतिक रूपमा समाधान हुने र आयोगले राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा टुंगिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए। “आयोग जसरी पनि निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ। निर्वाचन गर्नेबाहेक हाम्रो अर्को विकल्प छैन,” उनले भने, “जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थामा समयमा निर्वाचन नभए के हुने भन्ने अन्योल रहन्छ। संविधानलाई नियमित प्रक्रियामा ल्याउन पनि निर्वाचन अनिवार्य छ।”
उनले सबै राजनीतिक दललाई सक्षम र योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सुशासन कायम गराउने दायित्व वहन गर्न आग्रह गरे।
साथै, समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गर्दा जात, भाषा, वर्ग र भूगोलको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी त्रुटिरहित रूपमा सूची तयार गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे। जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि उनले स्मरण गराए।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निषेधको राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “निर्वाचनमा बाटो छेक्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन। मतदातामाझ सभ्य र सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,” उनले भने, “निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो, खेलाडी भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्।”
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तद्वय डा। जानकीकुमारी तुलाधर र सुगुनशमशेर जबरा, सचिव कृष्णबहादुर राउत तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई लगायतको उपस्थिति थियो।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मङ्गलबार र बुधबार गरी समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका ९३ राजनीतिक दलका दुई–दुई प्रतिनिधि सहभागी थिए। सहभागीलाई निर्धारित प्रतिशतमा आधारित समावेशिता सुनिश्चित गर्दै उम्मेदवार सिफारिस गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे कानुन तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए।
यसैबीच, रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८२ जारी गरेपछि २०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको र त्यसका लागि आयोग पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
