प्रदेश खारेज गर्ने कुरा उठ्यो भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधिले समर्थन गर्छन

सागर बोहरा, रामेछाप
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचनामाथि पछिल्लो समय व्यापक बहस हुन थालेको छ। विशेषगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न आम नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले उठाउन थालेका छन्। यतिबेला प्रदेश खारेज गर्ने विषयमा बहस चल्यो भने सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नै समर्थन गर्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
म बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु। जिल्लाका वास्तविक समस्या समाधानभन्दा योजना र बजेट केही कर्मचारी तथा केही माननीयहरूको पहुँचभित्र सीमित भएको जस्तो अनुभूति नागरिकमा बढ्दो छ। जनताले अपेक्षा गरेको विकास, सेवा प्रवाह र परिणामभन्दा पहुँच, प्रभाव र स्वार्थको चर्चा बढी सुनिन थालेको छ।
प्रदेशस्तरीय कार्यालयका कतिपय प्रमुखहरू सेवाभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएको जनगुनासो बारम्बार सुनिन्छ। नागरिकका कुरा सुन्ने, समस्याको समाधान खोज्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पक्ष कमजोर देखिँदा प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ।
योजना छनोटदेखि निर्माण कार्य र सामान्य अन्तरक्रिया कार्यक्रमसम्म कसलाई जिम्मा दिने, कसरी दिने र त्यसबाट कसले के लाभ लिने भन्ने विषयले बढी चर्चा पाउने गरेको छ। तर प्रदेश सरकारको ठोस उपलब्धि के हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। अरबौँ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति परेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
अझ एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत समान प्रकृतिका दुई-दुई वटा कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रशासनिक खर्च बढेको छ, तर कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता भने अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन। सरकारी साधन–स्रोतको प्रयोग भइरहेको छ, तर त्यसको प्रतिफल नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा नागरिकको पहुँच पनि सहज छैन। कतिपय प्रदेश परिषद्हरू विकास र नीतिगत बहसभन्दा पनि बजेट बाँडफाँट र प्रभावको केन्द्रजस्ता बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थाले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
संघीयता नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको महत्वपूर्ण शासन प्रणाली हो। तर कुनै पनि संरचनाको सफलता त्यसको अस्तित्वले मात्र होइन, परिणामले प्रमाणित गर्छ। प्रदेश सरकारले नागरिकको जीवनस्तर सुधार, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सहजता र सुशासनको अनुभूति गराउन सकेन भने यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
त्यसैले अब बहस प्रदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने मात्र होइन, प्रदेश संरचनालाई परिणाममुखी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि प्रदेश रहन्छ भने त्यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्छ। अन्यथा प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नहरू झन् बलियो बन्दै जानेछन्।
संरचना बचाउनेभन्दा पनि नागरिकको विश्वास बचाउने चुनौती आज प्रदेश सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।