काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा भनिएअनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३२ गते समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएपछि संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
संविधानको धारा १०० (२) मा “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने” व्यवस्था छ।
यस आधारमा अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्।
