रामेछाप । रामेछापमा नयाँ उद्योग तथा व्यापार/व्यवसाय थपिनुभन्दा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार/व्यवसाय तथा संस्थाहरू बन्द हुने क्रम बढेको छ। आर्थिक मन्दी, बजारमा आएको संकुचन र व्यवसाय सञ्चालनमा राज्यको अपेक्षित सहयोग नपाउँदा व्यवसायी पलायन हुन थालेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा यातायात कार्यालय, रामेछापका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २३ वटा उद्योग तथा व्यवसायिक संस्था दर्ता हुँदा ५२ वटा खारेज भएका छन्। यस अवधिमा ४४० वटा उद्योग तथा व्यवसाय नवीकरण भएका छन्।
नयाँ दर्ताको तुलनामा खारेजीको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुनु रामेछापको आर्थिक गतिविधिका लागि गम्भीर संकेत हो।
कार्यालय प्रमुख खेमराज घिमिरेका अनुसार दर्ता गर्न आउने नागरिकको उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने र खारेजीका लागि आउनेको खारेजी गर्ने काम कार्यालयले गर्दै आएको छ। दर्ता वा खारेजी नागरिकको अधिकार भएकाले त्यसलाई रोक्ने कानुनी आधार कार्यालयसँग नरहेको उनको भनाइ छ।
तर प्रश्न नागरिकको अधिकारमा मात्रै सीमित छैन।
नागरिकले उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्दा राज्यले कस्तो वातावरण बनाएको छ ? व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्दा राज्यले उनीहरूको समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको छ कि छैन ?
यही प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ।
मन्थलीका एक व्यवसायीका अनुसार कार्यालयमार्फत करोडौँ रुपैयाँका कार्यक्रम, अनुदान तथा तालिम आउने गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ सामान्य व्यवसायीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो छ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, हामी काम गर्ने व्यवसायीले अनुदान पनि पाउँदैनौँ, तालिम पनि पाउँदैनौँ। राज्यलाई कर मात्रै तिरिरहेका छौँ।
उनका अनुसार पहुँच हुनेले सरकारी कार्यक्रमको लाभ पाउने तर सामान्य व्यवसायी आफ्नै लगानी र जोखिममा व्यवसाय धान्न बाध्य हुने अवस्था छ।
दर्ता गरिदिने मात्रै कि व्यवसाय टिकाउने पनि ?
सरकारी कार्यालयको काम नागरिकले ल्याएको फाइल दर्ता गर्ने र खारेजीको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नेमा मात्र सीमित हुने हो भने उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट र कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।
व्यवसाय दर्ता गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर व्यवसाय टिक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी होइन ?
एउटा व्यवसाय बन्द हुँदा त्यससँगै व्यवसायीको लगानी, रोजगारी, श्रमिकको आम्दानी, राज्यले पाउने कर र स्थानीय बजारको आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुन्छ।
त्यसैले २३ वटा दर्ता र ५२ वटा खारेजीलाई सामान्य प्रशासनिक तथ्यांक मानेर कार्यालय उम्किन मिल्दैन।
यो तथ्यांक रामेछापको अर्थतन्त्रले दिएको चेतावनी हो।
कार्यालयको नाम यस वर्ष परिवर्तन भएर उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा यातायात कार्यालय, रामेछाप बनेको छ। बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको यो कार्यालयले अब नागरिकलाई सेवा दिने मात्र होइन, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय टिकाउने वातावरण निर्माणमा आफ्नो भूमिका कति प्रभावकारी बनाएको छ भन्ने पनि देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।
नत्र भोलि कार्यालयमा नयाँ व्यवसाय दर्ताका फाइलभन्दा खारेजीका फाइलको चाङ ठूलो हुने अवस्था आउन सक्छ।
कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने व्यवसायीले राज्यको अनुभूति कहिले गर्ने ?
अब प्रश्न कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र होइन, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका नाममा बजेट बनाउने प्रदेश सरकारसँग पनि हो।
