बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब विद्युतीय माध्यमबाट पाँच लाखसम्म कर्जा (ऋण) दिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेण्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सबैले भने याे कर्जा लिन पाउने छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तलबी, पेशागत वा व्यावसासिक खाता भएका ग्राहकले मात्र याे सेवा अन्तरगत कर्जा पाउँनेछन् ।
याे कर्जा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेग्लै वेबसाइट (पोर्टल) बनाउनु पर्नेछ र सोही माध्यमबाट निवेदन लगायत आवश्यक कागजपत्र लिनुपर्नेछ । कर्जा स्वीकृत भए नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट नै दिनु पर्नेछ ।
डिजिटल माध्यमबाट लिइएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तिरी सक्नु पर्नेछ । सो कर्जा एकैपटक वा किस्ताबन्दी दुबै तरिकाले तिर्न पाइने सुविधा हुनेछ ।
