काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ का लागि सात वटै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोशी प्रदेशले बिहीवारै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो भने बाँकी छ वटै प्रदेश सभामा शुक्रवार बजेट पेस भएका छन्।
सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशको ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ भने सबभन्दा थोरै सुदूर पश्चिमको २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएका छन्। सबै प्रदेशले कुल २ खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो संघीय बजेटको तुलनामा जम्मा १५.९६ प्रतिशत हाराहारीमात्र हो ।नयाँ संविधानले खडा गरेको प्रादेशिक संरचनामा वार्षिक बजेट पेस भएको यो छैटौँ पटक हो भने गत वर्षको मङ्सिरको चुनाव यताको पहिलो पटक हो।
कुन प्रदेशमा कति बजेट
- कोशी प्रदेश: ३६ अर्ब २४ करोड
- मधेश प्रदेश: ४४ अर्ब ११ करोड
- बागमती प्रदेश: ६२ अर्ब ७० करोड
- गण्डकी प्रदेश: ३३ अर्ब ४२ करोड
- लुम्बिनी प्रदेश: ४० अर्ब ४७ करोड
- कर्णाली प्रदेश: ३३ अर्ब ३७ करोड
- सुदूर पश्चिम प्रदेश: २९ अर्ब २६ करोड
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले बिहीवारै अध्यादेश मार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको तुलनामा आगामी बजेट साढे ३ अर्बले कम छ।
कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रसहित सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रदेश संरचनाको निर्माणपछि पहिलोपटक कोशी प्रदेशले पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार र राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघीय अनुदानबाट १५ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख, नगद मौज्दात ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार आयको अनुमान अर्थ मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सांसदहरूको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युतीय हाजिरीका आधारमा दैनिक २०० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी निर्धारित मिति भन्दा एक दिन अगावै बिहिबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की गत साता नै अल्पमतमा परेका थिए।
अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाव दिँदै आएका छन्।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार (४१.३० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार (५८.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड (०.५४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ अर्ब कम अकारको बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
बाग्मती प्रदेश
बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिङ लामाले चालु तर्फ २६ अर्ब ७ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेका छन्।
यो प्रदेशले शिक्षामा ४ अर्ब र स्वास्थ्यमा ४ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ। बजेटले विगतका वर्षहरूमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने बजेटले सबै कुरा समेट्न नसकेको बताएका छन्।
बाग्मती प्रदेश शिक्षाको लागि केन्द्र भएको तर शिक्षाको लागि कुनै योजना नै नबनाएको विपक्षीको टिप्पणी छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अर्ब ४९ करोड घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान घट्दा र आन्तरिक राजश्व वृद्धि नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिएको हो ।
पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड विनियोजित छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आव २०७९/८० भन्दा दुई अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट आएको थियो ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मस्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आज लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ३३ दशमलव ६८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट छ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रु दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आवको नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट रु एक अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६.९७ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार (१४.३८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको बताए ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार परिचालन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट आठ अर्ब ८४ करोड तीन लाख र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख एवं ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६० करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ ।
सङ्घीय सरबारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ । विनियोजित बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख (३० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमारी शाहीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख दुई हजार, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
साथै खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट एक अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने नौ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने छ करोड ५६ लाख आठ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु तीन अर्ब ८६ करोड ६७ लाख २४ हजार ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मा ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सह लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि तथा पशुपंछी वन तथा जडीवुटी र एकीकृत पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लागानी वृद्धि गरी सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रुपमान्तरण गर्ने, एकीकृत गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
