काठमाडौं । प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा मुद्दा चलाउने भएको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा एसएसपी दिनेश आचार्यले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रमाणहरू संकलन भइरहेको मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने दावी गरे ।
उनले भने, ‘हदम्यादको कुरामा दुविधा छैन। मुद्दा सही ढंगले अगाडि बढ्छ।’ प्रहरीले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, तत्कालीन भक्तपुर मापतोल कार्यालयका कर्मचारी सुधीर शाह, मापतोल कार्यालयका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र मालपोतकै अर्का कर्मचारी गोपाल कार्कीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा सिआईवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
