काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विवाह गरेका र विवाह गर्ने जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पिंकी गुरुङसमेतले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्ता विवाहको निवेदन दिनेहरुको तत्काल विवाह दर्ता गर्नु भनेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुनेछ।
आदेशमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ ।रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु।’
