काठमाडौँ । सरकारले इजरायलमा आतङ्कवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई सहयोगस्वरुप प्रतिपरिवार १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले स्वदेश फर्कन चाहनेहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यही असोज २० गते दक्षिण इजरायलको किबुच अलुमिया भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको अतिवादी समूह हमासले गरेको आक्रमणमा परी १० जना नेपालीको दुःखद निधन भएकामा मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रतिसमवेदना प्रकट गरेको छ । साथै बैठकले घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
बैठकले उक्त अकल्पनीय घटनामा दिवङ्गत नेपालीहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यही असोज २३ गते मङ्गलबार राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायलस्थित राजदूतावाससँग समन्वय गरी शव यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
इजरायललस्थित नेपाली राजदूतावासले इजरायल सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा बेपत्ता भएकाको खोजी गर्ने तथा घाइतेहरुको उपचारका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुको विवरण ‘अनलाइन’ सङ्कलन गरी तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेश फर्कन चाहनेलाई आफ्नो विवरण प्रविष्ट गराउन निर्देशन गरेको छ ।
सरकारले इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धार र स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गर्न स्थानीय भाषामा पोख्त व्यक्तिबाट बढीमा तीन महिना सेवा लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
इजरायललस्थित नेपाली राजदूतावासले इजरायलको जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नेपालीहरुको सुरक्षित उद्धार, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, नेपाल फर्कन चाहनेलाई अस्थायी ‘ट्रान्जिट होम’ स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न उक्त दूतावासलाई स्वीकृति दिने निर्णयगरिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले इजरायलमा रहेका नेपालीहरुकाको उद्धारका लागि आवश्यकताअनुसार इजरायल सरकार एवं छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरुसमेतको सहयोग लिने पनि निर्णय गरेको छ ।
घटनाका सम्बन्धमा मानवीय संवेदनशीलता, परिवारजनमा पर्ने मानसिक आघात र समाजमा पर्ने असर समेतलाई ध्यानमा राखी असान्दर्भिक र असंवेदनशील सामग्री सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह नगर्न र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ ।
