स्थानीय तहमा लेखा शाखा अनुगमन गर्ने समितिमा रहने कानुनी ब्यवस्था छैन, र गएको पनि देखिदैन। योजना बनाउने नगर उपप्रमुख पास गर्ने प्रमुख सम्झौता गर्ने प्रशासकीय अधिकृत अनुगमनमा जाने उपप्रमुख योजना समिती प्रशासकीय लगाएत अनुगमन समिती रहन्छ। प्रशासकीय प्रमुखले तोक लगाएको कागजात हेरेर भुक्तानी गर्ने लेखालाई पछिल्लो चरण अख्तियारले दोषी देखाइरको छ।
कार्यलयमा बसेर कागजात हेरेर भुक्तानी दिने लेखाको काम हो। लेखाले अनुगमन भत्ता समेत लिदैन। अनुगमन जानेको भत्ता हुन्छ। अनुगमन समितिले पास गरेको योजना कार्यलयको हाकिमले तोकलगाए पछि लेखाले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यता किन बुझ्दैन अख्तियार अदालत। रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउपालिकाका लेखापाल तामाङ दोषी ठहर बने उनी बताउछन् अनुगमन गएको पनि होइन एउटा कोठामा बसेर कागजपत्रको आधारमा हाकिमको निर्देशनमा भुक्तानी गरेको हो। सरासर मलाई फसाएको हो।
तत्कालीन तामाकोसी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत बिजय लुइँटेललाई पनि अख्तियारले दोषी देखाउदै अदालतमा मुद्दा पेश गरेको छ। उनी पनि बताउछन् अनुगमन गएको होइन अनुगमन समितिले ठिक छ भनेपछि म एकजनाले भुक्तानी रोक्न के कारण देखाउ? कागजात सबै छ काम भएको देखिन्छ पख्नुस भोलि आउनुस भन्यो भने त दुख दिएको भनेर नागरिक आक्रोश हुन्छन्। भुक्तानी नै रोक्ने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ? प्रश्न गर्नुभयो। अनुगमन समितिले अनुगमन गर्छन भत्ता खान्छन रिपोर्ट ल्याउछन काम भएपछि भुक्तानी दिने काम लेखाको हो। तर दोषी लेखा हुन्छन्।
तस्वीर गुगल
