मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनको लागि सम्बाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १८२ बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार ट्राइल सेन्टरहरूलाई अटोमेशनको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नको लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँगको सम्बाद गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा मोडरेटर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. शिला मिश्रले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, डिजिटाइजेशन र डिजिटलाइजेशन वर्तमान समयको आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्रा.डा.अञ्जय कुमार मिश्राले लेआउट सिस्टम फ्लोचार्टसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त प्रणाली पारदर्शी, गुणस्तरीय,सम्भावित मानवीय त्रुटी रहित स्वचालित प्रणाली भएको हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरणका बारेमा जानकारी गराए । सोही क्रममा प्रहरी उपनिरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले थप प्रष्ट पार्दै विदेशमा सवारी अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अझ धेरै कठोर रहेको बताउँदै अटोमेसन विलासिता नभई आवश्यकता भएको पुष्टि गरे।
केन्द्रीय यातायात व्यवस्था विभागका उप–सचिव मुकेश रेग्मीले दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमति पत्रको सम्भावित न्यूनतम र अधिकतम सेवा शुल्कसहित विस्तृत आर्थिक विश्लेषण गरेका थिए ।
प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ट उपसचिव रञ्जित यादवले प्रदेश बजेट समेत छुट्याइसकेकाले आफूहरू आवस्यक तयारीमा जुटिसकेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराए ।
यातायात कार्यालय प्रमुख विरेन्द्र साहले अटोमेशन स्वचालित हुँदा आफूहरूलाई विश्वसनितासहितको सेवा प्रवाहगर्न सजिलो हुने धारणा व्यक्त गरे। उपस्थित सहभागीहरूले प्रश्नोत्तरकोमाध्यमबाट आफ्नोतर्क र सुझावसहित स्वचालित प्रणालीको आवश्यकतालाई जोड दिए।
उक्त कार्यक्रमको प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकी नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा सबैको विश्वास जित्न सफल भएकी थिइन् । कार्यक्रम सफल भएकोमा अयोगका सबै सदस्यहरू मा.डा. हरिशंकर प्रसाद शाह, मा. रामचन्द्र यादव, मा.डा. रीना यादव र मा. राजकुमार सिंहले खुसी व्यक्त गरिन।
