काठमाडौँ, २२ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्टिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा चिन्तित छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ ।”
सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै पनि फितालो रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले सूचनाको हकसँग जोडेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङ्ले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय पहलकदमी लिएको जानकारी दिए । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले सूचना आयोगको संयन्त्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तारका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
उक्त प्रयोजनका निम्ति हालै सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मन्त्री एवं सरोकारवालाको बैठक बसेर संरचना विस्तारका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आदि विषयमा गहन छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले सूचना आयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । “नागरिकलाई सूचनाको सहज र सरल रुपमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि भएको तर, जनताको सूचनाको साँच्चिकै प्रत्याभूति कत्तिको गर्न सकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन हुनसकेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ”उनले भने।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दिशामा आयोग निरन्तर प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गरे । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने औजारका रुपमा सूचना आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले यसको संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहलकदमी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्यले सूचना लुगाउने प्रवृत्ति राज्यका तहमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा पनि व्याप्त रहेको भन्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको सूनिश्चितताका लागि सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मानित व्यक्तिका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताए । सूचनाको हक विकासको सुशासनको बलियो आधार भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगका सचिव दीर्घराज मैनालीले आयोगको गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । आयोग स्थापनाताका १२ वटा सूचना नपाएको गुनासोको पुनरावेदन परेकामा हाल यो सङ्ख्या झण्डै एक हजार ५०० रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम विसं २०६५ मा आयोगको स्थापना भएको थियो ।
सो अवसरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा विनय कसजु सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचनाको हकको अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई प्रदान गरियो । उक्त पुरस्कारको राशि ५५ हजार र प्रशंसापत्र रहेको छ ।
यसैगरी, उत्कृष्ट सूचना अभियन्तातर्फ नेपाल समाचार पत्रका कार्यकारी सम्पादक दीपक रिजाल, टक्सार म्यागेजिनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी, गोरखापत्रको फोटो पत्रकार कविता थापा र हरिराम कोन्डालाई पुरस्कृत गरियो । पुरस्कारको राशि ३० हजार र सम्मानपत्र रहेको छ ।
नगद ३० हजार राशिको उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार देवीप्रसाद थपलिया, केशव सिलवाल, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्तकुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपानेलाई प्रदान गरियो । आयोगको उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ सन्तोष दाहाल, सुदर्शन ढकाल, दिनेश लुइँटेल, रञ्जना दाहाल, सीताराम बस्नेत र माइली तामाङलाई प्रदान गरिएको छ । ती सबै पुरस्कार राष्ट्रपति पौडेलले वितरण गरे । रासस
