काठमाडौँ: सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ। साथै, कृषि उपज खरिद गर्दा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। सो अवधिभित्र भुक्तानी नभए ब्याजसहित रकम दिनुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने जनाइएको छ।
कृषकलाई बजार मूल्यबारे जानकारी दिन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ भने एसएमएस तथा डिजिटल माध्यममार्फत दैनिक मूल्य जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ उपलब्ध गराइने योजना छ।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ भने हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि घरपरिवार सर्वेक्षण, स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र ‘जिआइएस’ आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ।
पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइने तथा घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गरिनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ।
यसैगरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ। साथै नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १५ दिनभित्र अनुसन्धान सुरु गरिने जनाइएको छ।
