काठमाडौं: नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ ले सरकारले व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको कर छुट कार्यान्वयन नभएसम्म विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट कायम राख्न नसकिने चेतावनी दिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग ले पुरानो निर्णयअनुसार विद्यार्थी भाडा छुट कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि महासंघले त्यसको जवाफस्वरूप आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा २०७२ सालमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार विभिन्न तहमा बाँडफाँट भएको र त्यसयता व्यवसायीले पाउँदै आएको सहुलियत बन्द भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार २०६५ फागुन २० गते सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने तथा त्यसबापत व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था २०७२ सालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको महासंघको दाबी छ।
तर संघीयता लागू भएपछि कोशी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरूले व्यवसायीलाई दिँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट हटाएको र करका दरसमेत असमान रूपमा वृद्धि गरेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट पुनः लागू नगरेसम्म विभागको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।
