काठमाडौं: सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै उक्त आयोग खारेज भएको हो।
अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का दफा ५२(क) को उपदफा (३) र दफा ५२(ख) को उपदफा (६) हटाइएको छ।
यसअघि ती कानुनी प्रावधानअनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो।
