काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकाहुन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नियुक्तिपछि शर्माले मङ्गलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै पदभार सम्हालेका छन्।
वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये उनि रोलक्रममा चौथो नम्बरमा थिए। उनिभन्दा वरिष्ठ कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए। वरिष्ठताको क्रम पालना नगरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले निर्णयमा फरक मतसमेत व्यक्त गरेका थिए।
संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल छ वर्षको हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार शर्माले २०८९ जेठ ४ गतेसम्म पदमा रहनेछन्। हालसम्म अधिकांश प्रधान न्यायाधीश ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुँदै आएका छन्।
पर्सामा २०२७ असार ४ गते जन्मिनुभएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनि २०७० जेठ २७ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था खारेज भएसँगै उनि उक्त पदबाट बाहिरिएका थिए।
