काठमाडौँ, २२ असार
संसदीय समितिले बढ्दो बेरुजुले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको जनाउँदै देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखासमितिले आज यहाँ आयोजना गरेको बेरुजुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा कानुनविपरीतको खर्च नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण पाटो भएकाले बेरुजु बढ्नु भनेको राज्यकोषको सही सदुपयोग नहुनुमात्र नभई सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँदै लैजाने निचोड निकालिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु कायम भएको समितिले जनाएको छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढ्नुलाई समितिको अपेक्षाविपरीतको विषय भएको जनाइएको छ। सोह्रौँ योजनाले आव २०८५/८६ सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको मात्रा पाँच प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य राखेको छ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको आकार करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले आर्थिक सुशासनको दृष्टिले सोचनीय विषय भएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लेखासमिति पनि थप क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ, महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि वित्तीय लेखापरीक्षण र कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ।”
बेरुजुलाई केबल एक प्राविधिक विषयमात्र नभई सुशासन र आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको जनाउँदै सभापति पोखरेलले यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार, कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
सभामुख देवराज घिमिरेले उत्पादनका माध्यमबाट अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउँदै वैज्ञानिक ढङ्गबाट खर्च गर्ने, खर्चको वैज्ञानिक लेखाप्रणाली राख्ने, पारदर्शी बनाउने कुरा महत्वपूर्ण विषय हुन् भन्नुभयो। राज्य सञ्चालनका क्रममा आम्दानी र खर्चको लेखाप्रणालीको विषय निकै महत्वपूर्ण रहने बताउँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “त्यसकारण सार्वजनिक क्षेत्रको लेखाप्रणाली कस्तो छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने? त्यसमा समस्याहरु के हुन् ?” उहाँले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा यस्ता कार्यक्रमले केही प्रतिफल दिनसक्ने बताउनुभयो।
सभामुख घिमिरेले भन्नुुभयो, “तीन तहका जनप्रतिनिधिबीच हामीले अहिले नचाहँदानचाहँदै पनि हार्दिकता छैन, दोषारोपण छ, यस्ता छलफलले सङ्घीय प्रणालीको सम्बन्धलाई पनि घनिभूत गर्न सक्छ, त्यसमाथि लेखाप्रणालीसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्च, फछ्र्यौट, पारदर्शिता देखाउन विशेष महत्व राख्छ।”
मुलुकमा देखिएको बेरुजुलाई समयमा टुङ्गो लगाउन तीनवटै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीअनुसार त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
महालेखका परीक्षकले अघिल्लो प्रतिवेदनमा देखाएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले आर्थिक सुशासनका दृष्टिले बेरुजुको अङ्क बढ्नु सोचनीय विषय भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले बेरुजु अर्थ सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटी परिचालन गर्न इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बेरुजु परीक्षण गर्न जाने सरकारी निकायलाई सरकारी आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र आर्थिक अनुशासनको पाटोलाई ध्यान पुर् याउने पक्षमा हेक्का राख्न निर्देशनको खाँचो औँल्याउनुभयो।
महालेखा परीक्षक तोयम रायले सामान्य रुपमा आर्थिक अनुशासन भएन भने बेरुजु देखिने भए पनि सबै बेरुजु आउनामा कानुनविपरीत कार्य भन्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो।
गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ७०० कार्यालयको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट गरेकामा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण नपुगेको, वस्तु खरिद भएको, जिम्मेवारी नसारिएको, शोध भर्ना गर्नुपर्ने तथा पेस्कीका नाममा विभिन्न शीर्षकमा रु सात खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्न खटिजाने कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनमा रहन तथा भरसक सरकारी आवास प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको जनाउँदै बेरुजु देखिनासाथ अनियमिता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने बुझाई पूर्ण रुपमा सही नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) मा महालेखापरीक्षकले सङ्घीय लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तथा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने र संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भई कारबाही तथा निर्देशनका लागि सरकारका निकायलाई पठाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशको हकमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरी महालेखापरीक्षकले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस भई प्रदेशसभाको लेखासमितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहको हकमा लेखापरीक्षण ऐनअनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको अलगअलग अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी पालिका प्रमुखलाई उपलब्ध गराउने र पालिकाको सभामा प्रस्तुत भई छलफल हुने व्यवस्था छ।
समिति सचिव एकराम गिरीले समितिले सार्वजनिक खर्चको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको तथा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने सार्वजनिक लेखासमितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो।
बेरुजुका कारण, यसको प्रकृति र यसको नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदमबारे बृहत् छलफल गर्ने हेतुले आयोजित कार्यशालाले आगामी दिनमा बेरुजु आउनै नदिने र आएमा शीघ्र फछ्र्यौट गर्ने कामलाई प्रभावकारी तथा नतिजामूलक बनाउन प्रभावकारी रणनीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।रासस
