काठमाडौँ: गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तोकिएकै मितिमा आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न गराउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
बिहीबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले सबै मातहत निकायलाई निर्वाचन तयारीमा पूर्ण प्रतिबद्धतासहित जुट्न निर्देशन दिए।
उनले जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सरल बनाउन, कार्य प्रक्रियालाई सकेसम्म डिजिटल माध्यमबाट गर्न र अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्न पनि आदेश दिए। “सरकारी कामकाजका कारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट सहनुपरेको अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिन्छु,” मन्त्री अर्यालले भने।
मन्त्री अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत–साधन र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन पनि उनले दिए।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा हालका प्रयास अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी चौमासिक समीक्षा रिपोर्टमा स्पष्ट प्रगति देखिने गरी काम गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिए।
यस्तै, सीमापार अपराध नियन्त्रण, लागुऔषधको दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्ध कारबाही, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने सुधारात्मक काममा वर्तमान कार्यशैलीको पुनरावलोकन गर्न उनले आदेश दिए।
साथै, सबै निकायका पूर्वनिर्धारित वार्षिक कार्ययोजना र माइलस्टोन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र गरिएका कामको नियमित आन्तरिक समीक्षा गर्न पनि उनले निर्देशन गरे।
कार्यक्रममा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले सुशासन र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखी सबै निकायलाई आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न निर्देशन दिए। सचिव दंगालले सरकारले तय गरेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरे।
