काठमाडौं: सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोग विघटन गर्ने निर्णय लिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गएको कात्तिकमा हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोग खारेजसँगै १ हजार ४ सय ४४ पदाधिकारी र कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन्। आयोग सञ्चालनका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामात्रै मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको थियो।
